राज्यातील कापुस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा निर्णय..(farmer)

भाजप सरकारने कापुस सोयाबीनला भाव दिला नसल्याने.

भाजप मधल्या उमेदवारांना शेतकऱ्यांचे मत मिळणार नाही..

Farmer :मुंबई/ राज्यातील कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अक्षरशः देशोधडीला लागलेला आहे. शेतीला लागलेला खर्च भरून निघत नाही. त्यामुळे किमान शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त भाव द्यावा यासाठी अनेक वर्षांपासून राज्यातील शेतकरी सरकार विरोधात आगतांडव करित आहे.

दररोज राज्यात १३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. आत्महत्या मुक्त करु पाहणाऱ्या सरकारने शेतकरी विरोधी निर्णय घेतल्याने उलट दुप्पटीने शेतकरी आत्महत्या वाढल्या हे वास्तव आहे.

मागीलवर्षी कापूस १० हजार रुपये क्विंटलपर्यंत भाव असतांना भाजपा सरकारने वेळोवेळी कापसाच्या गाठी आयात करुन १० हजार रुपये क्विंटलने विकणारा कापूस शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये क्विंटलने विकावा लागला. ७ हजार पाचशे रुपये क्विंटलची सोयाबीन, सरकारने सोयाबीन पेंड आयात केल्याने शेतकऱ्यांना ४ हजार रुपये क्विंटलने विकावी लागली. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.

सावधान! हृदयविकाराने होताहेत सर्वाधिक मृत्यू ,काळजी कशी घ्यावी बघा..(Heart)

जाणिवपूर्वक शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन कापसाचे भाव पाडून भाजप सरकार मोकळे झाले आहे. परंतु भाजप सरकारने विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्यासाठी भावांतर निर्णय घेतला आहे.

कापुस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान अर्थातच गुंठ्याला ५० रुपये अनुदान देऊन बोळवण करायची आणि निवडणुकीत मतदान घेऊन पुन्हा सत्तेवर यायचे अशी नियोजित आखणी भाजप सरकारने केली असल्याचे समजते आहे.

एक क्विंटल कापसावर ४ हजार रुपये, प्रती क्विंटल सोयाबीनवर ३ हजार रुपये पेक्षा अधिक नुकसान सरकारने नियोजित कट करून शेतकऱ्यांचे केले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या नावाने नवनवीन घुमजाव योजना आणुन केवळ मतं मिळवण्यासाठी सरकारचा खटाटोप सुरू आहे.

बातमी लाईव्ह पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

केवळ सत्तेत येण्यासाठी शेतकऱ्यांना लुटून अशा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने आणलेल्या योजनेला शेतकरी भिक घालणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Farmer:त्यामुळे भाजप सरकारने कापुस प्रति क्विंटल १५ हजार रुपये तर सोयाबीनला प्रति क्विंटल ९ हजार रुपये अपेक्षित भाव दिले नसल्याने. आता भाजप मधल्या उमेदवारांना शेतकरी मतदान करणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्धार राज्यातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.