Maharashtra Cabinet Meeting / मुंबई, 8 एप्रिल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले.
या निर्णयांमुळे विविध विभागांतील मोठ्या प्रमाणातील लोकांना लाभ होणार आहे.
बातमी लाईव्ह पाहण्यासाठी येथे क्लिक करायच
यामध्ये राज्यातील घरकुलांसाठी 5 ब्रासपर्यंत मोफत कृत्रिम वाळू देण्याचा निर्णय प्रमुख आहे. यामुळे घरकुलांच्या बांधकामातील एक महत्त्वाचा खर्च कमी होणार आहे.
तसेच, झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्या मुळे अनेक लोकांना योग्य निवाऱ्याची सुविधा मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाचे 9 मोठे निर्णय :
1.नगर विकास- नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार.
2.महसूल विभाग – राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर करण्यात आले. आता घरकुलांसाठी 5 ब्रासपर्यंत मोफत वाळू दिली जाईल.
3.गृहनिर्माण विभाग – महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-1971 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार आहे.
4.गृहनिर्माण विभाग- वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय.
5.महसूल विभाग – सिंधी विस्थापितांसाठी विशेष अभय योजना-2025 राबविण्यात येणार आहे. त्यांची घरे आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने कायदेशीर करण्यात येतील.
6.आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग – नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे.
7.वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग – खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांमधील शिक्षकेत्तर अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे.
8.वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग – शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित.
9. ग्रामविकास विभाग – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा.
